आज राज्य महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा.ना.अजितदादा पवार आणि महिला व बालकल्याण मंत्री मा.ना.अदिती तटकरे यांना राज्यातील अपुऱ्या आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत पत्र दिले.
राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५०% महिला आहेत, परंतु राज्यात पुरेशी स्वच्छतागृह नाहीत. स्वच्छ भारत मिशनच्या आकडेवारी नुसार १ लाख ६० हजार स्वच्छतागृह आहेत, यामध्ये 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट तर ६० हजार पब्लिक स्वच्छतागृह आहेत. मुंबई महानगर पालिकेची महिलांसाठी ५१३६ स्वच्छतागृह आहेत. २०२० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात २२ लाख कुटुंब तर मुंबईमध्ये ११ लाख लोकसंखेच्या २३% कुटुंब सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात असे दिसते.
राज्यातील महामार्गावरून प्रवास करत असताना एस.टी, प्रायव्हेट बस,कार आदी वाहनांनी प्रवास करत असताना महिलांना मोफत आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह मिळणे आवश्यक आहे. बहुतांश ठिकाणी स्वच्छतागृह असतात, परंतु पाण्याचा अभाव दिसतो, स्वच्छतागृह वर नियंत्रण नसल्याने अस्वच्छता फार आढळून येते. महिलांच्या आरोग्याचा विचार करता ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृह असली पाहिजेत, तसेच ती स्वच्छ आणि सुस्थितीत असली पाहिजेत. स्वच्छतागृहांत भरपूर पाणी असले पाहिजे. राज्यात अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना पुरेसे शौचालय नाहीत, ही गंभीर समस्या आहे. यामुळे महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात.
२०१४ च्या 'महिला धोरण' मध्ये स्वच्छतागृहांच्या सुविधा बाबत निर्णय होऊनही अजून त्यावर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. राज्यातील महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून, संबंधीत प्राधिकरणाना आपल्या स्तरावरून सूचना करण्यात याव्यात असे रुपालीताई चाकणकर यांनी पत्र देऊन महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवाद साधला.
