राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींच्या प्रमाणात दिलेल्या डेटाला मंजुरी दिली आहे. या डेटानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत.
त्यामुळे संपुर्ण पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण शुन्य झाल्यास ओबीसीचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल ह्याचा गांभीर्याने विचार करून प्रथम महापौर श्री. राजीवजी पाटील, निवृत्त सनदी अधिकारी श्री. भालचंद्र ठाकरे आणि माजी लोकपाल श्री. रामचंद्र संखे यांच्या पुढाकारने ओबीसी एकता समिती ची बांधणी करण्यात आली.
दि. 20/03/2022 वसई तुगांरेश्वर फाटा शेल्टर हाॅटेल येथे केंद्रीय मंत्री मा.श्री. कपिलजी पाटील साहेब यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी सर्व जातीचे प्रमुख नेत्यांची व सर्व राजकीय पक्षाची सभा आयोजित केली होती.
सदर सभेस लोकनेते आमदार हितेंद्रजी ठाकूर, खासदार मा. श्री. राजेंद्र गावित, आमदार मा. श्री. राजेश पाटील, आमदार मा. सौ. मनिषाताई चौधरी, जि.प. पालघर अध्यक्षा मा. सौ. वैदेही वाढाण, माजी आमदार मा. श्री. दिगंबर विशे सर, जिल्हा बॅकेचे अध्यक्ष मा. श्री. राजेंद्र पाटील, महीला विकास आर्थिक महामंडळाच्या अध्यक्षा. मा. सौ. ज्योतीताई ठाकरे, कुणबी सेनेचे संस्थापक मा.श्री. विश्वनाथ पाटील, आगरी सेनेचे सरचिटणीस मा. चंदूलाल घरत सर,जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे, आगरी समाज विकास परिषदेचे मा. श्री. डी. के. पाटील तसेच मुस्लिम समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.
राजकीय आणि न्यायालयीन लढाई बरोबरच रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्यासंदर्भात भुमिका निश्चित करण्यात आली.
